व्यक्ति-पूजा के जोखिम

(कुछ वर्षों पूर्व रचित मेरा यह आलेख 12 अप्रैल, 2016 के 'दैनिक जागरण' समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ था)

मेरी यह दृढ़ मान्यता और दृढ़ विश्वास है कि हमारी आस्था जीवन-मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों तथा सद्गुणों में होनी चाहिए न कि व्यक्तियों में । व्यक्ति-पूजा अनेक जोखिमों से युक्त होती है । इसके अतिरिक्त यह न तो व्यष्टि के हित में होती है और न ही समष्टि के हित में । आपके द्वारा किसी भी विषय का अथवा किसी भी संदर्भ में उचित विश्लेषण, उचित मूल्यांकन तथा उचित निर्णय तभी संभव है जब आपका दृष्टिकोण पूर्णरूपेण वस्तुपरक हो न कि व्यक्तिपरक । कोई भी प्रशंसा हो अथवा समर्थन, आलोचना हो अथवा विरोध; वह व्यक्ति-विशेष के लिए न होकर विचारार्थ विषय-वस्तु के लिए होना चाहिए । अभिव्यक्ति की सार्थकता वस्तुनिष्ठता में ही निहित है, व्यक्तिनिष्ठता में नहीं ।

लेकिन हम में से अधिकांश प्रायः इसका विपरीत ही करते हैं । हम समर्थन भी करते हैं तो व्यक्तियों का, विरोध भी करते हैं तो व्यक्तियों का । इसीलिए हमारे समर्थन और विरोध में भावना तथा पूर्वाग्रह ही प्रधान होते हैं, तर्क एवं तथ्य नहीं । इसीलिए हमारी अभिव्यक्तियां संतुलित न होकर अतिरेकपूर्ण होती हैं । ऐसी अभिव्यक्तियों के बहाने हम वस्तुतः संबंधित व्यक्तियों के प्रति अपने मन में भरे लगाव अथवा उनके विरुद्ध अपने मन में भरे गुबार का ही विरेचन करते हैं । स्वाभाविक ही है कि अभिव्यक्ति में जब भावनाएं प्रधान हो जाती हैं तो तर्क एवं विवेक स्वतः ही गौण हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में तर्क के आधार पर किसी का समर्थन अथवा विरोध नहीं किया जाता वरन समर्थन अथवा विरोध के निमित्त तर्कों का बलपूर्वक सृजन किया जाता हैं । पहले तय कर लिया जाता है कि समर्थन किसका करना है तथा विरोध किसका करना है, तदोपरांत उसे न्यायोचित ठहराने के लिए तर्क गढ़े जाते हैं ।

वैज्ञानिक तथा तर्कसम्मत विश्लेषण को ही सर्वोपरि मानने वाले वर्तमान युग में भी चहुँओर व्यक्ति-पूजा ही प्रभावी दृष्टिगोचर होती है । चाहे अपना पूजन करवाने को लालायित व्यक्ति सप्रयास अपनी छवि निर्मित करे अथवा उसके स्वयंभू भक्त बिना किसी प्रोत्साहन के अपनी ओर से ही  उसके पादुका-पूजन एवं छवि-निर्माण में संलग्न हो जाएं, व्यक्ति-पूजा कभी भी समष्टिगत हितों के अनुकूल नहीं हो सकती । इसमें संलिप्त व्यक्ति इसके जोखिमों को या तो समझते नहीं या समझना चाहते नहीं क्योंकि उनके लिए उनकी अपरिपक्व भावनाएं या उनके तात्कालिक हित (जो कि पूजित व्यक्ति की छत्रछाया पर आधारित होते हैं) ही प्रधान बन जाते हैं किन्तु दीर्घकाल में उससे होने वाली हानि सम्पूर्ण समाज को सहनी पड़ती है । कभी-कभी ऐसा व्यक्ति स्वयं भी इस पूजा के दुष्परिणाम भुगतने पर विवश हो जाता है जब उससे उसके भक्तों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उसके लिए उन पर खरा उतरना कठिन हो जाता है ।

भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने वर्षों पूर्व बाल पत्रिका 'पराग' के लिए लिखे अपने एक आलेख में कहा था कि वे कभी भी अपनी प्रशंसा में बह नहीं जाते थे क्योंकि वे जानते थे कि क्रिकेट में जय-जय जितनी जल्दी होती है, हाय-हाय भी उतनी ही जल्दी होती है । अमिताभ बच्चन अथवा सचिन तेंदुलकर अथवा महेंद्रसिंह धोनी के मंदिर बनाने वाले उनके अतिउत्साही प्रशंसक भूल जाते हैं कि जब व्यक्ति का समय सदा एक-सा नहीं रह सकता तो अपने क्षेत्र में उसका प्रदर्शन भी सदा एक-सा नहीं रह सकता । ऐसे में गुण-दोषों से युक्त एक सामान्य मानव को जीते-जी देवता के रूप में प्रतिष्ठित करना न केवल अनुचित तथा हास्यास्पद है वरन उसके प्रति अन्यायपूर्ण भी है ।

लेकिन शताब्दियों तक सामंतवादी व्यवस्थाओं में रही भारतीय जनता के एक बड़े भाग को ऐसे व्यक्ति-पूजन की आदत पड़ गई है । इसके उदाहरण विभिन्न संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं विभागों में दिन-प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं । ऐसी व्यक्ति-पूजा और कुछ नहीं वरन चाटुकारिता का ही एक उन्नत एवं परिष्कृत रूप होती है । जो भी व्यक्ति संबंधित संस्थान, प्रतिष्ठान अथवा विभाग के सर्वोच्च पद पर पहुँच जाता है, उसे ऐसे पूजन की प्राप्ति पदेन आधार पर हो जाती है । ऐसा व्यक्ति यदि विवेकशील एवं परिपक्व हो तो तुरंत भाँप लेता है कि उसकी यह पूजा-अर्चना उसकी नहीं वरन उस आसन की है जिस पर वह इस समय विराजमान है । उसकी अक़्ल में यह बात रहती है कि जब कुर्सी नहीं रहेगी तो मुरीदों की मुराद भी नहीं रहेगी । अतः वह न केवल स्वयं संयमित एवं ऐसी पूजा से यथासंभव अप्रभावित रहता है वरन पूजकों को भी एक सीमा से आगे नहीं जाने देता । लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि अविवेकी एवं अपरिपक्व हो तो अपनी ऐसी पूजा के नाद में वास्तविकता को विस्मृत करके अपने मन में अपने लिए भ्रम पाल लेता है जिसके दुष्परिणाम वह भविष्य में भुगतता है ।

भारत में ऐसी  व्यक्ति-पूजा का विशालतम क्षेत्र राजनीति है । प्रशासन की भाँति शासन में भी ऐसी पूजा के अंकुर संबंधित व्यक्ति के उच्च पद पर पहुँचने से ही फूटते हैं । राजनीति में सफलता का अर्थ है सत्ता की प्राप्ति और भारतीय राजव्यवस्था में सत्ताधारियों के पास असीमित शक्तियां होती हैं । ऐसे में सत्ता के शिखर बिन्दुओं पर जा बैठने वालों का ईश्वर की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेना स्वाभाविक ही होता है । अधिकांश धर्मभीरु भारतीय तो भगवान का भजन भी या तो कुछ पाने की मंशा से करते हैं या फिर किसी ज्ञात अथवा अज्ञात विपदा से बचने की मंशा से । ऐसे में जिसके हाथ में सत्ता है, वह भगवान से कम भला कैसे हो सकता है ? इसलिए सत्ता जिसे मिलती है, उसे भक्त अपने आप मिल जाते हैं । और भक्तों का यह जमावड़ा दिन-ब-दिन बढ़ता ही जाता है । प्रचार के सभी साधन और विभिन्न क्षेत्र जिनमें सत्ता का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हस्तक्षेप होता है, ऐसे भक्तों से भर जाते हैं जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने प्रभु का स्तुतिगान ही होती है, अन्य कुछ नहीं ।

भक्त कभी अपने आराध्य में दोष नहीं देख सकता । इसलिए भारतीय राजनेताओं के स्वघोषित भक्त उनके प्रत्येक कथन एवं प्रत्येक कर्म की बिना  गुणदोषों के विवेचन के जय-जयकार ही करते हैं क्योंकि यही उनका धर्म बन चुका है । अब निष्पक्ष पत्रकारिता का युग नहीं रहा । पत्रकारों का बहुमत भी ऐसे व्यक्तियों से ही निर्मित होता है जो किसी-न-किसी राजनेता के अनन्य भक्त हों । ऐसे घनघोर भक्त अपने भगवान में दोष देखने वाले अथवा उसकी आलोचना करने वाले के निंदक बन जाते हैं, उसके विरोधियों और विपक्षियों के घोर शत्रु बन जाते हैं । कोई उनके भगवान के कामकाज की वस्तुपरक समीक्षा करे, यह भी उन्हें गवारा नहीं होता क्योंकि भगवान तो भूल कर ही नहीं सकते । ऐसे भक्त अपने भगवान के प्रतिपक्ष में स्थित लोगों को दानव-रूप में ही चित्रित करते हैं और स्वयं को भगवान की सेना के सैनिक समझकर उन कथित दानवों पर ऐसे टूट पड़ते हैं मानो उनके सर्वनाश हेतु धर्मयुद्ध कर रहे हों । संचार क्रांति के इस युग में ऐसे धर्मयुद्ध का सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक प्रभावी अस्त्र है लेखनी जो लेखक के भगवान के लिए अर्घ्य और उसके विरोधी 'दैत्यों' के लिए विष उगलती है ।

व्यक्ति-पूजा अपने साथ अनेक जोखिमों को लिए चलती है । अंधभक्तों को तो इससे अधिक अंतर नहीं पड़ता किन्तु विचारशील भक्तों के लिए अनेक बार यह दुविधा की स्थिति उत्पन्न कर देती है क्योंकि उन्हें अपने विवेक के स्वर को अनसुना करके ऐसी बातों का भी समर्थन करना पड़ता है जिन्हें वे अपने अन्तर्मन में अनुचित समझते हैं । वर्तमान समय में जाति-आधारित आरक्षण पर होने वाले विमर्श से इसे भलीभाँति समझा जा सकता है । जो लोग इसे राष्ट्रहित में नहीं समझते, उन्हें भी इसे न्यायसंगत सिद्ध करने की विवशता को सहना पड़ता है क्योंकि उनके भगवान इसके पक्ष में अपनी सम्पूर्ण क्षमता और ऊर्जा के साथ बोल रहे हैं । इसके अतिरिक्त कभी-कभी भगवान अनपेक्षित रूप से ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो उनके भक्तों के मन में उनकी पवित्र छवि को खंडित कर देता है और भक्त अपने आपको भयंकर रूप से ठगा हुआ अनुभव करते हैं । बाल ठाकरे के अनन्य भक्त एवं उत्तर भारत में शिवसेना के प्रखर नेता जयभगवान गोयल को २००८ में ऐसी स्थिति का साक्षात्कार तब करना पड़ गया था जब उनके भगवान उत्तर भारतीयों के विरुद्ध अभियान चलाने लगे थे । ऐसे में जयभगवान गोयल को  स्वयं ही दल नहीं छोड़ना पड़ा वरन शिवसेना की दिल्ली इकाई को ही भंग कर देना पड़ा । जितेन्द्र माथुर नामक एक आदर्शवादी युवक पर तब मानो बिजली गिरी थी जब उसके लिए आराध्य सदृश श्रेणी में आने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारत का प्रधानमंत्री बनने के उपरांत राष्ट्रहित में उनसे अपेक्षित कोई कार्य करने के स्थान पर मण्डल आयोग के प्रतिवेदन को अनायास ही लागू करके भारतीय समाज को स्थायी रूप से खंड-खंड कर डाला था । ऐसा धोखा किसी के भी साथ हो सकता है । ऐसा झटका किसी को भी लग सकता है । क्यों ? क्योंकि जिन्हें भक्त भगवान समझ बैठता है, वे वस्तुतः भगवान न होकर साधारण मानव ही होते हैं । और इंसान कमज़ोरियों का पुतला है । वह ग़लतियां कर सकता है । वह गुनाह कर सकता है ।

राजनेताओं के संदर्भ में व्यक्ति-पूजा का एक जोखिम यह भी होता है कि भक्त अपने भगवान के राजनीतिक विरोधियों को विशुद्ध खलनायक मानकर अपने नायक (अर्थात भगवान) का प्रतिनिधित्व करते हुए उन पर बिना सोचे-विचारे हल्ला बोलने लगता है । स्वाभाविक रूप से ऐसा करते समय वह तथ्यों, तर्कों एवं वस्तुपरक आकलनों की उपेक्षा ही करता है क्योंकि उसका चित्त तो इसी बिन्दु पर स्थिर होता है कि मैं अपने भगवान के पक्ष में हूँ तथा उनके विपक्षियों के विरुद्ध । मेरे भगवान का प्रत्येक कथन, प्रत्येक कृत्य एवं प्रत्येक विचार उचित है जबकि उनके विपक्षियों का प्रत्येक कथन, प्रत्येक कृत्य एवं प्रत्येक विचार अनुचित । ऐसे व्यक्तियों की भाषा और बातें रजवाड़ों के युग के चारणों जैसी हो जाती हैं जो आठों प्रहर अपने अन्नदाता के यशोगान में तथा उनके शत्रुओं को उनके समक्ष तुच्छ सिद्ध करने में ही अपने अस्तित्व की सार्थकता मानते थे । वे अकबर और बीरबल के उस किस्से की याद दिला देते हैं जिसमें बीरबल ने अकबर से कहा था - 'आप बैंगन को अच्छा कहेंगे तो मैं भी उसे अच्छा ही कहूंगा और आप बैंगन को बुरा कहेंगे तो मैं भी उसे बुरा ही कहूंगा क्योंकि मैं बैंगन का नहीं, आपका नौकर हूँ ।' ऐसा एकांगी दृष्टिकोण रखते-रखते तो अच्छा-भला विवेकशील व्यक्ति भी अपने निर्मल मन को विषाक्त कर लेता है, अनावश्यक रूप से नकारात्मक और द्वेषपूर्ण चित्तवृत्तियां विकसित कर लेता है, अपने संतुलित व्यक्तित्व को असंतुलित कर लेता है । इसके अतिरिक्त उसकी पक्षपातपूर्ण विचाराभिव्यक्ति उन लोगों पर भी विपरीत एवं दोषपूर्ण प्रभाव डालती है जो उस पर विश्वास करते हैं एवं उसके द्वारा कही गई बातों को सत्य मानते हैं ।

भारतीय राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सत्ताप्राप्ति होता है । इसीलिए उनके मूल चरित्र वास्तविक अर्थों में समरूप एवं समतुल्य ही होते हैं । उनमें भिन्नता केवल प्रदर्शनी होती है ।  इसी तथ्य का विस्तार यह है कि कतिपय अपवादों के अतिरिक्त सभी भारतीय राजनेता सत्तालोलुप ही होते हैं चाहे वे जनसेवा का कितना ही दम भरें । उनका प्रत्येक कथन, प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक सार्वजनिक भावभंगिमा एवं प्रत्येक दृष्टिकोण सत्ताप्राप्ति से ही अभिप्रेरित होता है अन्य किसी बात से नहीं । इसीलिए वे अपने प्रतिपक्षियों के प्रति 'मैं उजला तू काला' की नीति ही अपनाते हैं । उनका स्थायी नारा यही होता है - 'मुझमें कोई दोष नहीं, तुझमें सारे दोष' । सामान्य समय में स्वभावतः तथा चुनावी समय में विशेष रूप से वे अपने प्रतिपक्षियों पर कीचड़ उछालते हैं और नाना प्रकार की अनर्गल बातें एकदूसरे के लिए कहते हैं । ऐसे व्यक्तियों को भगवान की श्रेणी में रखना भगवान का अनादर ही है क्योंकि भगवान रागद्वेष से मुक्त होते हैं तथा अपने भक्तों को भी उसी पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं । इसीलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि पूजा करनी हो तो परमपिता परमात्मा की करें, सद्गुणों की करें, शाश्वत जीवन मूल्यों की करें न कि हाड़-माँस-रक्त से बने व्यक्तियों की जिन्हें सर्वगुणसंपन्न एवं देवतुल्य मानना स्वयं को छलने से अधिक कुछ नहीं । साथ ही स्वयं को पुजवाकर आनंदित होने वाले व्यक्तियों को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि आप उन्हीं के लिए ख़ास हैं जिन्हें आपसे कुछ आस है ।

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दूध का धुला कौन ? कोई नहीं !

नीरज पांडे द्वारा लिखित एवं दिग्दर्शित फ़िल्म 'अय्यारी' फ़रवरी २०१८ में प्रदर्शित हुई थी लेकिन उसकी विभिन्न समीक्षाएं पढ़ने के कारण मैंने उसे नहीं देखा था क्योंकि लगभग सभी समीक्षाओं में फ़िल्म की कटु आलोचना की गई थी तथा अपनी पहली फ़िल्म 'ए वेन्ज़डे' (२००८) के उपरान्त नीरज पांडे द्वारा प्रस्तुत फ़िल्में मेरी कसौटी पर खरी नहीं उतरी थीं । बहरहाल मैंने हाल ही में उसे इंटरनेट पर देखा और यही पाया कि वस्तुतः फ़िल्म ठीक से नहीं बनाई गई थी, अतः उसकी आलोचना उचित ही थी किंतु नीरज ने जिस विषय का चयन फ़िल्म के लिए किया, वह उनके साहस को ही दर्शाता है जिसके लिए उनकी निश्चय ही सराहना की जानी चाहिए । और वह विषय है - (भारतीय) सेना में भ्रष्टाचार ।  

इस विषय पर कुछ कहने से पहले मैं अपनी ओर से भी फ़िल्म की समीक्षा कर देता हूँ । अय्यारी  शब्द का उल्लेख बाबू देवकीनंदन खत्री के कालजयी उपन्यास 'चन्द्रकान्ता' (तथा उसके विस्तार 'चन्द्रकान्ता संतति') में आता है जो अय्यारों की अय्यारी से भरपूर है । अय्यार वह गुप्तचर है जो वेश बदलने में निपुण है तथा (अपनी गुप्तचरी की आवश्यकता के अनुरूप) कभी भी किसी और का रूप धारण कर लेता है । प्रसिद्ध फ़िल्म समीक्षिका अनुपमा चोपड़ा ने इस फ़िल्म की अपनी समीक्षा में संभवतः ठीक ही लिखा है कि नीरज को इस शब्द (अय्यार अथवा अय्यारी) से ऐसा लगाव हुआ कि उन्होंने  फ़िल्म का शीर्षक पहले तय करके फिर उसे न्यायोचित ठहराने वाली कहानी उसके इर्द-गिर्द बुनी । अन्य शब्दों में कहा जाए तो नीरज ने पहले कोट का बटन चुना तथा उसके उपरांत उसे टाँकने के लिए उपयुक्त कोट के निर्माण में जुटे । इसीलिए फ़िल्म आदि से अंत तक बिखरी-बिखरी-सी है तथा कतिपय अपवादस्वरूप  दृश्यों को छोड़कर कहीं प्रभावित नहीं करती ।

'अय्यारी' के वेश बदलने में निपुण अय्यार हैं - भारतीय सेना के कर्नल अभय सिंह (मनोज बाजपेयी) तथा उनमें अटूट श्रद्धा रखने वाले उनके प्रिय शिष्य मेजर जय बक्शी (सिद्धार्थ मल्होत्रा) जो सेनाध्यक्ष (विक्रम गोखले) के आदेश पर देश की सुरक्षा हेतु एक पूर्णरूपेण गुप्त दल का गठन एवं संचालन करते हैं । कर्नल साहब अनुभवी हैं, मेजर साहब युवा । अतः दोनों के आदर्श एक होने के बावजूद उनकी सोचें पीढ़ियों के अंतर के कारण कुछ अलग हैं । इसीलिए जब मेजर साहब को सेना में फैली भ्रष्टाचार की दलदल का पता चलता है तो उन्हें अपना कर्तव्य-निर्वहन निरर्थक लगने लगता है और वे अपना पृथक् मार्ग चुन लेते हैं । अब कर्नल साहब के सामने दोहरी चुनौती है - मेजर साहब को पकड़ना तथा अपने गुप्त दल व उसके गुप्त कार्यकलापों की गोपनीयता को बनाए रखना ।

 

सेना में भ्रष्टाचार के मुद्दे को छूने वाली संभवतः पहली फ़िल्म थी – सोल्जर (१९९८) जिसके दिग्दर्शक थे अब्बास-मस्तान । लेकिन अब्बास-मस्तान ने अपनी कार्यशैली के अनुरूप केवल एक तेज़ रफ़्तार सस्पेंस-थ्रिलर बनाने पर ज़ोर दिया था और वे ऐसा करने में पूरी तरह से कामयाब भी रहे । फ़िल्म अत्यंत मनोरंजक बनी एवं इसीलिए व्यावसायिक रूप से सफल भी रही । किंतु सेना में भ्रष्टाचार की बात से कहानी शुरु करने के बावजूद फ़िल्म इस बात की गहराई में नहीं गई । इस महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील तथ्य की गहराई में जाने का कार्य 'अय्यारी' करती है लेकिन लेखक-निर्देशक नीरज पांडे इस कार्य को ढंग से निष्पादित नहीं कर सके । उनकी पहली विफलता एक लेखक के रूप में ही रही क्योंकि फ़िल्म के विषयानुरूप एक सशक्त पटकथा वे नहीं लिख सके (काश वे इसके लिए मेरे से सलाह ले लेते) । करेला और नीम चढ़ा यह कि उन्होंने जो लिखा, दिग्दर्शक के रूप में वे उसका उचित निर्वहन भी नहीं कर सके । फ़िल्म बनाते समय नीरज स्वयं भ्रमित रहे, इसीलिए उनकी फ़िल्म देखते समय जनता भी भ्रमित हो गई जिससे उसे मनोरंजन के स्थान पर सिरदर्द ही प्राप्त हुआ ।

मनोरंजन के अभिलाषी दर्शक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस आवश्यकता से अधिक लंबी फ़िल्म का एकमात्र गुण है - मनोज बाजपेयी का अत्यंत प्रभावशाली अभिनय । दोषों की तो फ़िल्म में भरमार है । युवा नायक तथा नायिका (रकुल प्रीत सिंह) के प्रेम-प्रसंग सहित अनेक दृश्य अनावश्यक हैं तो नायक जय बक्शी का चरित्र-चित्रण ही विश्वसनीय नहीं है । गीत अच्छे सही लेकिन वे इस धीमी फ़िल्म को और धीमा करके दर्शक की ऊब को बढ़ाते ही हैं ।  फ़िल्म में दर्शाई गई कई बातें देखने वाले के सर के ऊपर से गुज़र जाती हैं तो कई बातें खीझ उत्पन्न करती हैं । फ़िल्म मे भटकाव बहुत है तथा ऐसा लगता है कि भ्रष्ट व्यवस्था के साथ द्वंद्व में अपने नायकों को विजयी बनाने तथा फ़िल्म को समाप्त करने के लिए लेखक-निर्देशक नीरज पांडे को ऐसा कुछ सूझा ही नहीं जो (बुद्धिमान एवं विवेकशील) दर्शक समुदाय के गले उतर सके । इसीलिए न फ़िल्म का क्लाईमेक्स प्रभावी है, न ही अंत । अंत में निदा फ़ाज़ली साहब की एक ग़ज़ल से जो शेर सुनाए गए हैं, वे फ़िल्म के शीर्षक से ही मेल खाते हैं, उसकी कथावस्तु से नहीं । कुल मिलाकर यह फ़िल्म निराशाजनक है ।

लेकिन फ़िल्म की कथावस्तु दशकों पूर्व भी सामयिक थी और आज भी सामयिक है । सेना भ्रष्टाचार से अछूती न 'सोल्जर' के ज़माने में थी और न ही 'अय्यारी' के ज़माने में है । सेना को महिमामंडित करने में आज कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इस बाबत कोई भी प्रश्न उठाने वाले को इस युग के (सोशल मीडिया पर छाए हुए) बयानवीर राष्ट्र-विरोधी करार देने में चूकते नहीं है । पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान यही होती है कि उसका कोई भी अंग तथा तंत्र का कोई भी पुरज़ा आलोचना एवं समीक्षा से परे नहीं होता है । और इस भ्रष्ट समय का पत्थर जैसा कठोर एवं नीम जैसा कड़वा सच यही है कि लोकतंत्र का कोई भी स्तंभ एवं शासन-प्रशासन का कोई भी तंत्र दूध का धुला नहीं है, दावे चाहे जो किए जाएं ।

 

भारतीय संविधान में लोकतंत्र के तीन स्तंभ निर्धारित किए गए हैं - विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका । इनके अतिरिक्त चौथा स्तंभ है - प्रेस (समाचार-पत्र) ।  इनकी सहायता तथा देश एवं नागरिकों की सुरक्षार्थ गठित की गई हैं - पुलिस एवं सेना । होना तो यही चाहिए कि ये सभी तंत्र एवं संस्थाएं अपना-अपना निर्धारित कर्तव्य-पालन पूर्ण सत्यनिष्ठा से करें तथा 'नियंत्रण एवं संतुलन' (चैक्स एंड बैलेंसेज़) के सिद्धांत के आधार पर एक-दूसरे को पथभ्रष्ट होने से रोकें भी । यह सिद्धांत इसीलिए किसी भी विराट समाज, संगठन अथवा राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है क्योंकि इस कलियुग में दूध का धुला न तो कोई होता है और न ही किसी से ऐसा होने की अपेक्षा की जाती है । अपवादस्वरूप कोई व्यक्ति तो दूध का धुला हो भी सकता है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि व्यवस्था सदैव व्यक्तियों के समूह से बनती एवं परिचालित होती है ।

 

लेकिन हमारे भारत महान में हाल यह है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ अपने आप को दूध का धुला बताते हुए दूसरों पर भ्रष्ट एवं पक्षपाती होने का दोषारोपण करते रहते हैं । पुलिस तो शासन-तंत्र के हाथ की कठपुतली बनी रहती ही है, हमारी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था ने सेना को भी निष्कलंक नहीं रहने दिया है । अनेक बार सैन्य-प्रमुखों की नियुक्ति में वरिष्ठता के सर्वसम्मत सिद्धांत की बलि चढ़ाई गई है ताकि सरकार के आगे नतमस्तक रहने वाले चहेतों को पुरस्कृत किया जा सके एवं रीढ़ की हड्डी तानकर ग़लत बात का विरोध करने वालों को बाहर का मार्ग दिखाया जा सके । इसका सबसे कुरूप उदाहरण १९९८ में नौसेनाध्यक्ष एडमिरल विष्णु भागवत की बर्ख़ास्तगी था । शीर्ष सैन्य पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में बाहरी घटकों के हस्तक्षेप को (ताकि अपने चहेते को उस शक्तिशाली एवं अधिकार-संपन्न पद पर बैठाया जा सके) 'अय्यारी' में भी दर्शाया गया है ।

 

आज विधायिका एवं कार्यपालिका अपने आप को सुर्ख़रू समझते और बताते हुए न्यायपालिका तथा प्रेस को उपदेश झाड़ती रहती हैं कि वे उनके काम में हस्तक्षेप न करें तथा उनकी आलोचना से बचें जबकि न्यायपालिका एवं प्रेस अपने आप को आईना समझती हैं जो लोकतंत्र के दूसरे स्तम्भों को उनका असली चेहरा दिखाने के लिए है लेकिन किसी भी आईने में अपना चेहरा देखने की फ़ुरसत इनमें से किसी के पास नहीं । विधायिका एवं कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करतीं और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रहती हैं लेकिन उनके भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाली न्यायपालिका तथा प्रेस में भी भ्रष्टाचार कुछ कम तो नहीं जिसे रोकने में इनकी कोई रुचि कभी दिखाई नहीं देती । विगत कुछ वर्षों से तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा सर्वोच्च न्यायाधीश के कार्यकलाप भी विवादास्पद रहे हैं और उनकी छवि बेदाग़ नहीं रही । पर  'हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं' वाली मानसिकता से ग्रस्त भारतीय लोकतंत्र के इन सभी स्तम्भों का दृष्टिकोण यही है  कि आलोचना करो तो 'उनकी' करो, हमारी नहीं; उंगली उठाओ तो 'उन' पर उठाओ, हम पर नहीं ।

 

जहाँ तक सेना का सवाल है, सीमा पर (और सीमाओं के भीतर भी) शहीद होने वाले सैनिकों की शहादत की आँच पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकने वाले राजनेता उनके लिए तो केवल मगरमच्छ के आँसू ही बहाते हैं लेकिन देश पर मंडराते कथित ख़तरों का हौवा खड़ा करके राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सैन्य उपकरणों तथा अस्त्र-शस्त्रों के बड़े-बड़े सौदे (अरबों-खरबों‌ की राशि के) करते हैं जिनमें चाँदी काटी जाती है । शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिजनों के लिए आवास तथा जीवन-यापन की व्यवस्था के नाम पर रीयल एस्टेट क्षेत्र से अपने लिए बहुमूल्य संपत्तियांँ जमा कर ली जाती हैं । 'अय्यारी' फ़िल्म सत्ताधारी राजनेताओं के साथ-साथ शीर्ष पदों पर रहने वाले तथा रह चुके (सेवारत एवं सेवानिवृत्त) सैन्य अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण तथा शस्त्र-विक्रेताओं के साथ उनकी साठगाँठ को रेखांकित करती है तथा टीआरपी के भूखे टी.वी. चैनलों को भी कटघरे में खड़ा करती है । सैनिकों के प्रति इनका एक ही नज़रिया रहता है कि वे मरने के लिए हैं और हम अपनी जेबें भरने के लिए ।

 

तो फिर सेना को आलोचना से परे कैसे माना जाए ? विभिन्न व्यवस्थाओं की भाँति सेना भी एक व्यवस्था है जिसका वित्तपोषण विभिन्न प्रकार के कर चुकाने वाली जनता के धन से होता है । देश के विभिन्न भागों में तैनात सैनिकों द्वारा उन क्षेत्रों की सामान्य जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों के आरोपों की वस्तुपरक एवं निष्पक्ष छानबीन क्यों न की जाए ? सैन्य सौदे कैसे किए जा रहे हैं तथा सैन्य उपकरण उचित मूल्य पर ही क्रय किए जा रहे हैं या नहीं, ये बातें सार्वजनिक संवीक्षा (पब्लिक स्क्रूटिनी) से बाहर क्यों रहें ? सूचना की संवेदनशीलता तथा गोपनीयता के नाम पर क्या जनता को सदा अंधेरे में ही रखा जाए तथा उसके धन की लूट बेरोकटोक चलती रहे ? अस्सी के दशक में रक्षा सौदों में दलाली का शोर मचाकर एक प्रधानमंत्री को सत्ताच्युत कर दिया गया लेकिन शोर मचाकर वह पद स्वयं हथिया लेने वाले महाशय ने क्या उसके उपरांत वास्तविक तथ्यों को जनता के समक्ष लाने के लिए कुछ किया ? नहीं ! क्योंकि उनका (सत्ताप्राप्ति का) निहित स्वार्थ तो शोर मचाकर चुनाव जीत लेने से ही सिद्ध हो गया था । आज स्थिति यह है कि सत्ताधारी कहते हैं कि किसी भी रक्षा सौदे पर उंगली मत उठाओ, लोक लेखा समिति द्वारा सौदे की जाँच की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाए तो भी कुछ मत बोलो, सौदे की राशि न्यायोचित न लगे तो भी चुप रहो, कोई संबंधित सूचना न माँगो । ऐसा करोगे तो हमारे वीर सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी । जबकि सत्य वही है जो 'अय्यारी' के मेजर जय बक्शी कहते हैं - 'हमाम में सभी नंगे हैं' ।

 

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राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष ?

जब से भारतीय गणतन्त्र का संविधान लागू हुआ है, हमारे संवैधानिक प्रमुख को हिन्दी भाषा में 'राष्ट्रपति' के नाम से ही संबोधित किया जाता रहा है । समाचार-पत्र हों या साप्ताहिक अथवा पाक्षिक अथवा मासिक पत्रिकाएं, सभी में 'राष्ट्रपति' शब्द ही छपा हुआ मिलता है । समाचार-वादक चाहे आकाशवाणी के हों या दूरदर्शन अथवा अन्य चैनलों के, वे भारत के संवैधानिक-प्रमुख का उल्लेख 'राष्ट्रपति' कहकर ही करते हैं (क्योंकि उन्हें जो सामग्री पढ़ने के लिए दी जाती है, उसमें 'राष्ट्रपति' शब्द ही लिखा होता है) । २६ जनवरी, १९५० से लेकर जब डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने भारत के पहले संवैधानिक-प्रमुख के रूप में शपथ ली थी, आज तक 'राष्ट्रपति' शब्द ही प्रयुक्त होता आ रहा है । संभवतः इतने वर्षों में किसी ने भी कभी यह विचार करने का कष्ट नहीं उठाया है कि इस शब्द का प्रयोग उचित एवं सार्थक है भी या नहीं ।

राष्ट्रपति शब्द 'राष्ट्र' शब्द में 'पति' प्रत्यय लगाकर सृजित किया गया है । जिस अतिज्ञानी ने मूल रूप से यह किया था, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे । 'पति' संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वामी । सैकड़ों वर्षों से यह शब्द विवाहिता के संदर्भ में उसके जीवन-साथी पुरुष को इंगित करते हुए प्रयोग में इसलिए लाया जाता रहा है क्योंकि जिस युग में ऐसा प्रयोग आरंभ किया गया था, उस युग में स्त्री को अपने साथ विवाह करने वाले पुरुष की संपत्ति ही माना जाता था । जैसे घर के स्वामी को गृहपति, भूमि के स्वामी को भूपति तथा धन के स्वामी को धनपति कहा जाता है, वैसे ही स्त्री के संदर्भ में भी उससे विवाह द्वारा जुड़ने वाले पुरुष को उसका पति कहा जाता था । 'पत्नी' शब्द का सृजन 'पति' शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया गया अन्यथा 'पत्नी' नाम का कोई शब्द नहीं हुआ करता था और 'पति' शब्द पुल्लिंग होते हुए भी लिंग-निरपेक्ष भाव इसलिए रखता था क्योंकि उस युग में स्त्रियों के पास किसी भी संपत्ति का स्वामित्व रहता ही नहीं था, वे तो स्वयं ही संबंधित पुरुषों की संपत्तियां मानी जाती थीं जो अन्य भौतिक सम्पत्तियों की भाँति ही उनके भी 'पति' कहलाते थे । संभवतः नारीवादी संगठनों का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है अन्यथा वे विवाहिता के जीवन-साथी के लिए 'पति' शब्द के प्रयोग पर अवश्य आपत्ति उठातीं क्योंकि वर्तमान सामाजिक और वैधानिक व्यवस्था में अब विवाह के उपरांत पुरुष एवं स्त्री दोनों को ही समान स्तर प्रदान किया जाता है और पुरुष अपनी जीवन-संगिनी का साथी होता है, स्वामी नहीं ।

तो फिर ऐसे में 'राष्ट्रपति' शब्द का प्रयोग अनुचित ही नहीं, हास्यास्पद भी है जिसकी ओर  अब तक भारत सरकार के सफेद हाथी जैसे भारीभरकम राजभाषा विभाग का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है । जब 'पति' का शाब्दिक अर्थ स्वामी है तो सहज बुद्धि में आने वाला प्रश्न यही है कि कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण राष्ट्र का स्वामी कैसे हो सकता है ? स्पष्ट उत्तर है कि नहीं हो सकता । इसीलिए 'राष्ट्रपति' शब्द अशुद्ध और अप्रासंगिक है जिसका प्रयोग बंद किया जाना चाहिए । चूंकि भारतीय गणतन्त्र का संवैधानिक प्रमुख वस्तुतः व्यवस्था का अध्यक्ष होता है, अतः उसके लिए ‘राष्ट्राध्यक्ष’ शब्द का प्रयोग होना चाहिए । वैसे भी अंग्रेज़ी भाषा में उसे 'प्रेसीडेंट' कहकर ही संबोधित किया जाता है जिसका निर्विवाद अर्थ है - 'अध्यक्ष' । अतः भारतीय गणतन्त्र का संवैधानिक प्रमुख 'भारत का राष्ट्राध्यक्ष' कहलाया जाना चाहिए, न कि 'भारत का राष्ट्रपति' ।

संवैधानिक प्रमुख को 'राष्ट्रपति' कहने से स्थिति तब अत्यंत हास्यास्पद लगने लगती है जब इस पद पर कोई महिला आसीन हो जाए । जब २००७ में श्रीमती प्रतिभा पाटिल शेखावत हमारे देश की संवैधानिक प्रमुख चुनी गई थीं, तब मुझसे मेरे मित्रों ने पूछा था कि पुरुष को तो राष्ट्रपति कहते हैं तो महिला को क्या राष्ट्रपत्नी कहें ? सुनकर मेरा हँसते-हँसते बुरा हाल हो गया था और तब मैंने उन्हें समझाया था कि भई यह पद लिंग-भेद से निरपेक्ष है अतः किसी महिला के इस पद पर आसीन हो जाने पर 'पति' शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना अनावश्यक और निरर्थक है । इसीलिए 'राष्ट्राध्यक्ष' शब्द का प्रयोग ही उचित है क्योंकि किसी महिला के इस पद को ग्रहण करने पर उसे 'राष्ट्राध्यक्षा' कहा जा सकता है और यही तर्कसम्मत भी है क्योंकि अंग्रेज़ी में तो 'प्रेसीडेंट' शब्द ज्यों-का-त्यों ही उपयोग में लाया जाता है चाहे उस पद पर पुरुष बैठे या महिला । लेकिन हमारे यहाँ हाल यह है कि किसी दूसरे देश के संवैधानिक प्रमुख का भी उल्लेख किया जाता है तो उसे उस देश का (या की) 'राष्ट्रपति' कहकर ही संबोधित किया जाता है जो कि परोक्ष रूप से उस व्यक्ति तथा उस देश का अपमान ही होता है ।

अतएव अपनी महान भाषा के उपहास को रोकने के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा सभी राजकीय एवं अ-राजकीय कार्यकलापों में 'राष्ट्रपति' शब्द के प्रयोग को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए तथा उसे 'राष्ट्राध्यक्ष' शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए ।

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