उन्हें भी जीने का हक़ है

अपने लेख 'मैं शाकाहारी क्यों हूँ' में मैंने कहा है कि जीवन का जितना अधिकार मनुष्यों को है, अन्य प्राणियों को किसी भी प्रकार उससे कम नहीं है। और क्यों हो कम ? जिस प्रकृति, जिस सबसे बड़ी शक्ति ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, मानवों को बनाया है; उसी ने अन्य प्राणियों को भी बनाया है। जीवन लेने का अधिकार उसी को है जो जीवन दे सकता है। जब हम किसी को ज़िन्दगी दे नहीं सकते तो अपने स्वार्थ के लिए किसी की ज़िन्दगी लेने का भी हमें कोई हक़ नहीं है। क्या इंसान को दिमाग़ इसलिए मिला है कि वह निरीह जानवरों को ग़ुलाम बनाकर उन पर ज़ुल्म करता रहे और जब अपनी सहूलियत नज़र आए, उनकी जान ले ले ? हरगिज़ नहीं ! लेकिन इंसान की इसी ख़ुदगर्ज़ी ने आज समूची क़ायनात के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है, इसी ख़ुदगर्ज़ी ने कुदरत को वक़्त-वक़्त पर अपना क़हर ढाने पर मजबूर कर दिया है, यह याद दिलाने पर मजबूर कर दिया है कि दुनिया आख़िरकार फ़ानी ही है। न जाने कब इंसान की आँखें खुलेंगी, कब वह अपनी ख़ुदगर्ज़ी से निजात पाएगा, कब वह समझेगा कि कुदरत के तवाज़न को बिगाड़कर और मासूम जानवरों का क़त्ल करके वह अपनी ही कब्र खोद रहा है ? कम-से-कम हमारे मुल्क के बेहिस और बेईमान निज़ाम में तो ज़्यादातर लोग आँखों वाले अंधे ही साबित हो रहे हैं। वन-सम्पदा, वन्य-जीवन तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण की बातें ही होती हैं, वास्तविक धरातल पर तो इसके विपरीत ही होता है। 

बॉलीवुड में इस विषय पर 'माँ' (१९७६), 'सफ़ेद हाथी' (१९७७) 'हबारी' (१९७९) तथा 'सफ़ारी' (१९९९) जैसी कई अच्छी एवं सार्थक फ़िल्में बनीं हैं। दक्षिण भारत के निर्माता-निर्देशक एम.एम.ए. चिन्नप्पा देवर तो ऐसे पशु-प्रेमी थे कि प्रायः पशुओं से संबंधित कथाओं पर ही फ़िल्में बनाया करते थे (राजेश खन्ना अभिनीत सुपर हिट फ़िल्म 'हाथी मेरे साथी' उन्हीं का सृजन थी)। लेकिन आज सरकारी पाखंड का हाल यह है कि क़त्लख़ाने तो बेरोकटोक चल रहे हैं लेकिन मदारियों और सर्कस चलाने वालों की रोज़ी-रोटी बंद हो गई है, असली जानवरों को लेकर फ़िल्में नहीं बनाई जा सकतीं (यह काम कम्प्यूटर ग्राफ़िक्स से करना पड़ता है) और फ़िल्म में किसी जानवर को दिखाया जाए तो शुरु में बताना पड़ता है कि फ़िल्म बनाते समय किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाया गया था (वैसे चाहे अनगिनत जानवर रोज़ मार डाले जाते हैं पर उसकी छूट है)। बाघ संरक्षण की सरकारी परियोजना पर अब तक करोड़ों फूंके जा चुके हैं लेकिन देश में बाघों की संख्या घटती ही जा रही है। कैसे न घटे जब भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से पेशेवर शिकारी कानून से डरे बिना उन्हें मारते जा रहे हों ? इस विषय पर एक सार्थक फ़िल्म की प्रतीक्षा दीर्घकाल से थी। अमेज़न प्राइम प्लेटफ़ॉर्म पर प्रदर्शित हिन्दी फ़िल्म 'शेरनी' ने इस आवश्यकता को पूरा किया है। इसके निर्देशक हैं अमित मसुरकर तथा इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है विद्या बालन ने।

'शेरनी' वस्तुतः एक शेरनी अथवा मादा बाघ की ही फ़िल्म है जिसके लिए कहा जा रहा है कि वह नरभक्षी (आदमख़ोर) बन गई है। वन विभाग के अभिलेखों में इस बाघिन का नाम है - 'टी-12'।  सरकारी वन विभाग अपने ढर्रे से कार्य कर रहा है जबकि निकट के ग्रामवासी आये दिन हो रही मृत्युओं से त्रस्त हैं। सरकारी महकमा ग़रीब गाँव वालों को गाहे-ब-गाहे अपने जानवरों को चराने के लिए उस इलाके में आने से मना कर देता है जो उनके लिए एक दूसरी ही दुश्वारी है क्योंकि वे उन्हें चराने के लिए और कहाँ जाएं ? यह सब दो स्थानीय प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं के लिए चुनाव में भुनाने का भी विषय बन गया है। ऐसे में एक संवेदनशील स्त्री मंडलीय वन अधिकारी (DFO) के पद पर वहाँ पहुँचती है तथा सभी परिस्थितियों को निष्ठापूर्वक समझती है। वह स्वयं अपने विभाग द्वारा प्रताड़ित है एवं प्रेम-विवाह करने पर भी पारिवारिक सुख से वंचित है क्योंकि नौकरी करने के निमित्त वह अपने पति से दूर रहती है। नौकरी छोड़ना चाहती है पर पति ही नहीं छोड़ने देता क्योंकि उसका वेतन ही परिवार की आय का मुख्य स्रोत है (पति ठीक से नहीं कमा रहा)। अपने कार्यशील एवं निजी जीवन में नितांत एकाकी यह महिला भी उस शेरनी की ही भांति है जिसे स्वार्थी राजनेताओं से लेकर चापलूस एवं भ्रष्ट सरकारी अधिकारी तथा एक संवेदनहीन शिकारी तक सभी मार डालना चाहते हैं। एक स्थानीय ग्राम पंचायत समिति की सदस्या तथा उस क्षेत्र के वन संबंधी मामलों का विशेषज्ञ एक जीव-विज्ञान का प्राध्यापक वस्तुस्थिति को भलीभांति समझते हैं एवं इस नई वन अधिकारी की सहायता करते हैं। सब कुछ समझ-बूझकर यह संवेदना से ओतप्रोत कर्तव्यनिष्ठ महिला न केवल ग्रामवासियों की समस्याओं को सुलझाने का वरन उस शेरनी एवं उसके दो नन्हे शावकों की प्राण-रक्षा का भी संकल्प लेती है। क्या वह सफल हो पाती है ? इस प्रश्न का उत्तर फ़िल्म के अंत में ही मिलता है।

'शेरनी' फ़िल्म में वास्तविक शेरनी अथवा बाघिन को केवल एक ही दृश्य में दिखाया गया है। पर इस फ़िल्म की नायिका भी वस्तुतः एक शेरनी ही है। लेकिन व्यवस्था में जब चहुँओर सभी स्तरों पर स्वार्थी लोग बैठे हों जो अपनी-अपनी रोटियां सेकने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हों तो चाहे कोई सद्गुणी एवं कर्तव्यपरायण मनुष्य हो अथवा कोई निर्दोष पशु; कहाँ तक संघर्ष करे, कहाँ तक लड़े ? हमारे देश में अधिकतर स्थानों पर व्यवस्था का हाल यही है कि उच्च पदों पर स्वार्थी एवं संवेदनहीन व्यक्ति ही बैठे होते हैं। उचित मानसिकता वाले, योग्य, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ एवं संवेदनशील व्यक्ति (यदि वे चापलूसी एवं सेटिंग करने में निपुण न हों तो) उच्च पदों पर पहुँच ही नहीं पाते। उनकी पदोन्नतियां पहले ही रोक दी जाती हैं तथा वे अपने से कम योग्य (कभी-कभी तो सर्वथा अयोग्य) व्यक्तियों के अधीन कार्य करने पर विवश कर दिए जाते हैं। चूंकि उनके अधिकार सीमित होते हैं, अनेक बार वे चाहकर भी उचित कार्य नहीं कर पाते। व्यवस्था उनके हाथ बाँध देती है, उन्हें बेड़ियों में जकड़ देती है। चापलूसों एवं स्वार्थियों की भीड़ में उनकी बात नक़्क़ारख़ाने में तूती की आवाज़ ही साबित होती है। फिर सरकारी नौकरी हो तो उन्हें रास्ते से हटाने का बहुत ही आसान तरीका हमेशा मौजूद होता है - तबादला। 

लेखिका आस्था टिक्कू की यथार्थपरक एवं संवेदनशील कथा को दिग्दर्शक अमित मसुरकर ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। फ़िल्म वन्य-जीवन के संरक्षण के संदर्भ में दोनों आयाम प्रस्तुत करती है - यथार्थ अर्थात् जो विद्यमान है एवं आदर्श अर्थात् जो होना चाहिए। प्रमुख भूमिका के लिए विद्या बालन का चयन फ़िल्म के निर्माताओं का सर्वोत्तम निर्णय था क्योंकि विद्या ने प्रमुख पात्र को पटल पर जीवंत कर दिया है। स्वर्गीय संजीव कुमार के देहावसान के उपरांत विद्या ही मुझे एक ऐसी कलाकार लगती हैं जो प्रत्येक भूमिका हेतु उपयुक्त हैं। वे कच्ची मिट्टी के लौंदे की तरह हैं जो हर साँचे में ढल जाता है। अन्य सभी कलाकारों ने भी अपनी-अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा-पूरा न्याय किया है। मैंने विजय राज़ को प्रथम बार एक गंभीर भूमिका में (एक संवेदनशील प्राध्यापक एवं वन-विज्ञानी के रूप में) देखा। उनके साथ-साथ स्थानीय पंचायत समिति की सदस्या (जो कि एक आदिवासी महिला है) के रूप में सम्पा मंडल का कार्य भी उल्लेखनीय है। संगीत भी अच्छा है एवं फ़िल्म में रखे गए गीत उसकी कथा के अनुरूप ही हैं। सभी तकनीकी पक्ष अत्यंत उच्च कोटि की गुणवत्ता वाले हैं एवं संबंधित लोग भूरि-भूरि प्रशंसा के अधिकारी हैं। इस फ़िल्म को बनाने हेतु इसके निर्माता (टी सीरीज़) भी साधुवाद के पात्र हैं क्योंकि यह फ़िल्म मनोरंजन के निमित्त है ही नहीं। इसका एक-एक दृश्य सच्चाई और सिर्फ़ सच्चाई को उजागर करता है। 

पर्यावरण तथा वन्य-जीवन का संरक्षण भाषणों एवं पाखंड से सम्भव ही नहीं है। यह केवल तभी सम्भव है जब इस कार्य से जुड़े व्यक्तियों, विभागों एवं संस्थाओं की नीयत में सत्य उपस्थित हो। कहा कुछ और जाए, किया कुछ और जाए; ऐसे पाखंड के चलते पर्यावरण, पारिस्थितिकीय संतुलन, वन-सम्पदा, वन्य-जीवन, पशु-पक्षी आदि सभी उसी प्रकार विनाश की दिशा में अग्रसर होते जाएंगे जिस प्रकार विगत अनेक दशकों से हो रहे हैं। जहाँ तक जीव-जंतुओं का सवाल है, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, उन्हें सिर्फ़ तभी मारा जाना चाहिए जब ऐसा करना अपनी जान बचाने के लिए ज़रूरी हो जाए। अपनी ख़ुदगर्ज़ी के लिए उनकी जान लेना एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। उन्हें भी जीने का हक़ है, सिर्फ़ हमें नहीं। 

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